२४ असार, काठमाडौं : कोभिड–१९ महाव्याधि एउटा जनस्वास्थ्य, सामाजिक तथा आर्थिक संकट हो । यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारको प्रतिकार्यलाई सहयोग पुर्याउन अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार, नागरिक समाज र मानवीय सहायता संस्थाहरू संयुक्त रुपमा लागि परेका छन् ।
कोभिड–१९ प्रतिकार्यमा संलग्न सबै पक्षहरूले सबै व्यक्ति, विशेष गरी महिला तथा किशोरी, युवायुवती, अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तीकृत समूहहरूको सहायता प्राप्त गर्ने क्रममा हुने भेदभाव, यौन शोषण तथा दुर्व्यवहारबाट सुरक्षित रहन पाउने अधिकारको सम्मान गर्न आवश्यक छ, र त्यो कुरा उनीहरू क्वारिन्टिन र आइसोलेसन केन्द्रहरूमा बस्दा वा स्वास्थ्य सेवा तथा उपचार प्राप्त गर्दा पनि लागु हुनुपर्छ ।
विगतका संकटहरूमा देखिएजस्तै विशेषगरी महिला तथा बालबालिकाहरूले बढी जोखिमको सामना गर्दछन । यस परिप्रेक्षमा कोभिड–१९ कुनै अपवाद रहेन । ११ मार्चदेखि ६ जुन, २०२० (वि.सं. २०७६ फागुन २८ देखि २०७७ जेठ २४) बीचको समयमा महिला तथा किशोरी विरुद्ध हिंसाका ६२४ वटा घटना दर्ता भएका छन् । महिलाहरू आफ्ना परिवार तथा समुदायमा फर्कनु अघिको समयावधिमा सुरक्षित महसुस गरी समय बिताउनुपर्ने क्वारिन्टिन केन्द्रहरूमा नै यौन दुव्र्यवहार भएको चिन्ताजनक बयानहरू बाहिर आएका छन् । यौन शोषण र दुव्र्यवहारप्रति हामीले शुन्य सहनशीलता कायम गर्नुपर्छ, र प्रत्येक आरोपलाई गम्भीरतापूवर्क लिई त्यसलाई सम्बोधन गर्ने उपयुक्त कदम चाल्न आवश्यक छ ।
यौन शोषण वा दुर्व्यवहार भएको अवस्थामा पीडितहरूले उजुरी गर्ने र आवश्यक सेवाहरू तुरुन्त प्राप्त गर्ने सुरक्षित तथा गोप्य माध्यमहरूमा पहुँचका साथै न्याय तथा कानुनी उपचार प्राप्त गरेको सुनिश्चित गर्नु अत्यावश्यक छ । बालबालिकाहरू पीडित भएको खण्डमा अवलम्बन गरिने उपायले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राख्दै उपयुक्त भएसम्म परिवार र हेरचाहकर्ताहरूलाई संलग्न गराउनुपर्छ ।
यौन शोषण तथा दुर्व्यवहारबाट संरक्षणको विषय कोभिड–१९ प्रतिकार्यमा समन्वयात्मक मानवीय कार्य र विकास सहायताको केन्द्रीय पक्षका रुपमा एकीकृत गरिनुपर्छ । कोभिड–१९ प्रतिकार्यमा संलग्न सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, समुदाय, अग्रपंत्तिमा कार्यरत व्यक्ति, सुरक्षाकर्मी र स्वयंसेवकहरू सबैलाई संकटासन्न र सीमान्तीकृत अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूको सम्मान र संरक्षण गर्न, र सेवाग्राही तथा सेवाप्रदायक दुवैका लागि यौन शोषण तथा दुर्व्यवहारको कुनै डर नरहेको सुरक्षित वातावरण सिर्जना गर्न हामी आग्रह गर्दछौं । लैङ्गिक हिंसाको अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी हामी सबै परिवार, धार्मिक तथा राजनीतिक नेतृत्व, प्रहरी, नागरिक समाज, न्यायिक समितिहरू, न्याय प्रणाली र सञ्चारमाध्यमको हो ।
जारी गर्ने ः
अस्टे«लियाली दुतावास, बेलायती वैदेशिक सहायता नियोग (डिएफआइडी), युरोपेली युनियनको प्रतिनिधिमण्डल, फिनलैण्डको दुतावास, फ्रेन्च दुतावास, जर्मन दुतावास, जापानी दुतावास, वैदेशिक सहायताका लागि जापानी नियोग (जाइका), नर्वेली दुतावास, स्वीस दुतावास, नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र वैदेशिक सहायताका लागि अमेरिकी नियोग (यूएसएआइडी)
