KATHMANDU, 7 February 2019 – It gives UNICEF, UNDP, UNFPA, UN Women and the Swiss Agency for Development and Cooperation a great pleasure to congratulate the Nepal Women's Blind Cricket team for winning the First International Women’s Blind Cricket Series in Islamabad, Pakistan, on Monday, 4 February. As they return home with the trophy, we are delighted to have supported the Cricket Association of the Blind, Nepal, to play the international series and believe that these matches have helped the female blind cricketers acquire more skills, develop independence, and become empowered to act as agents of change.
Nepal’s successful participation in the T-20 international series between women blind cricket teams of Nepal and Pakistan, and the wide admiration both sides have drawn nationally and globally, shows that sports help reduce the stigma and discrimination associated with disability by highlighting their skills and potentials.
““Sport is a platform that can change the lives of women and girls with disability by providing them with an opportunity to demonstrate their physical ability, empowering them to realize their full potential and help to reduce existing gender stereotypes,” says UN Resident Coordinator in Nepal Ms. Valerie Julliand.
Women and girls with disabilities often face multiple societal barriers and disability evokes discrimination across Nepal. Young women with disabilities face up to 10 times more gender-based violence than those without disabilities, according to a 2018 report from UNFPA. This highlights that women with disabilities are still deprived of opportunities essential to their social development, health and well-being.
As we look to the future for the Agenda 2030 — Sustainable Development Goals, we hope that persons with disabilities will have an increased access to sport and recreational activities to foster the inclusion and well-being of persons with disabilities in the society. On its path to making a society free of negative perceptions associated with women with disabilities, Nepal has made notable progress lately, particularly in numerous legal reforms including the new Constitution and Human Rights for Persons with Disabilities Act 2017 that guarantee protection of the rights of persons with disabilities.
“It is the right of the people with disability to lead a normal life,” says Ms. Elisabeth von Capeller, Ambassador of Switzerland to Nepal. “It is important to raise awareness about the new Disability Rights Act and communicate success stories like this to help destroy the pre-judgement towards the people with disability.”
The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities is the first legally binding international instrument to address the rights of persons with disabilities and sport. Article 30 of the Convention addresses both mainstream and disability-specific sport and stipulates that states parties shall take appropriate measures to encourage and promote the participation, to the fullest extent possible, of persons with disabilities in mainstream sporting activities at all levels.
For Further Information contact:
Simrika Sharma
Public Information Manager
United Nations Resident Coordinator’s office
Email: Simrika.sharma@one.un.org
Tel: 5523200 Ext. 1519
प्रेस विज्ञप्ति
अपाङ्गतासंग सम्बन्धित विभेदको सामना गर्न खेलकूद सहयोगी
काठमाडौं, २४ माघ २०७५ – नेपाल तथा पाकिस्तानका महिला दृष्टिविहीन क्रिकेट खेलाडीबिच भएको टी–२० अन्तराष्ट्र्रिय सिरिजमा नेपाली टोलीको सफल सहभागिता एवं राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा दुवै पक्षको व्यापक सराहनाले यो दर्शाएको छ कि, खेलकूदले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सीप र क्षमतालाई मुख्य रुपमा प्रकाश पारेर उनीहरू विरुद्धको हेय र विभेद कम गर्न सहयोग गर्छ ।
नेपाल महिला दृष्टिविहीन क्रिकेट टोली यस सिरिजमा विजयी भएर आज ट्रफीसहित घर फर्केकोमा बधाई दिन पाउँदा युनिसेफ, युएनडीपी, युएनएफपीए, युएन वुमेन र स्वीस सरकार विकास सहयोग निकै हर्षित छ । नेपाल दृष्टिविहीन क्रिकेट संघलाई अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज खेल्नका लागि सहयोग उपलब्ध गराउन पाएकोमा हामी खुशी छौं र यी प्रतियोगिताहरूले महिला दृष्टिविहीन क्रिकेट खेलाडीहरूको सीप बृद्धि, आत्मबल विकास र परिवर्तनका वाहकका रुपमा काम गर्नका लागि उनीहरूको सशक्तीकरणमा सहयोग पु¥याउन सक्यो भन्ने विश्वास लिएका छौं ।
अपाङ्गता भएका महिला तथा बालिकाहरूले प्रायः बहुसामाजिक अवरोधहरूको सामना गर्नु परेको हुन्छ र नेपालभरि नै अपाङ्गताका आधारमा विभेद हुनेगर्छ । सन् २०१८मा प्रकाशित युएनएफपिएको रिपोर्ट अनुसार अपाङ्गता भएका महिलाहरूले अपाङ्गता नभएका महिलाभन्दा झण्डै १० गुणा बढि लैङ्गिकतामा आधारित हिंसाको सामना गर्नुपर्छ । यस तथ्यले यो स्पष्ट पार्छ कि, अपाङ्गता भएका महिलाहरू अझैपनि आफ्नो सामाजिक विकास, स्वास्थ्य एवं हितका लागि अत्यावश्यक अवसरहरूबाट बञ्चित छन् ।
नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजक भ्यालेरी जुलियाण्ड भन्नुहुन्छ, “खेलकूद एक यस्तो मञ्च हो, जसले अपाङ्गता भएका महिला तथा बालिकाहरूको शारीरिक क्षमता दर्शाउने अवसर प्रदान गर्नुका साथै उनीहरूको पूर्ण क्षमताको अनुभूति गराएर र लैङ्गिकतामा आधारित विद्यमान रुढिवादलाई हटाउन मद्दत गरेर उनीहरूको जीवन परिवर्तन गर्नसक्छ ।”
दिगो विकासका लक्ष्य – एजेण्डा २०३० को भविष्यलाई नियाल्दा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समाजमा समावेशिता र हितलाई प्रवर्धन गर्नका लागि उनीहरूको खेलकूद एवं मनोरञ्जन क्रियाकलापमा पहुँच बढ्नेछ भन्ने आशा हामी गर्दछौं ।
अपाङ्गता भएका महिला विरुद्धका नकारात्मक धारणाबाट समाजलाई मुक्त बनाउने यस प्रयासमा नेपालले पछिल्लो समयमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । विशेषगरि नयाँ संविधान र अपाङ्गता भएको व्यक्तिका अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ लगायत धेरै कानूनी सुधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारको संरक्षणलाई प्रत्याभूत गरिएको छ ।
नेपालका लागि स्विजरल्यान्डका राजदूत एलिजाबेथ भन क्यापेलर भन्नुहुन्छ, “एक सामान्य जीवनको नेतृत्व गर्न पाउनु अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक हो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू प्रति समाजको नकारात्मक हेराइलाई बादल्नका लागि नयाँ अक्षमता अधिकार अधिनियमका साथै सफलताका कथा र उदाहरणहरुका बारेमा पनि जानकारी बढाउन जरुरी छ ।”
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार तथा खेलकूदलाई सम्बोधन गरिएको कानूनी रुपमा बाध्यकारी पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि हो । यस महासन्धिको धारा ३० ले मूलप्रवाहका र अपाङ्गता–विशेष खेलकूद दुवैलाई सम्बोधन गरेको छ, साथै मूलप्रवाहका खेलकूद क्रियाकलापका सबै तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागितालाई सक्दो प्रोत्साहन एवं प्रवर्धन गर्ने उपयुक्त कदमहरू चाल्नका लागि सदस्य राष्ट्रहरूलाई आह्वान गरिएको छ ।
थप जानकारी लागि, कृपया सम्पर्क गर्नुहोलाः
सिम्रिका शर्मा
फोनः ०१–५५२३२००
इमेलस्