Press Release

बालविवाह र छोरीभन्दा छोराको बढी चाहना रोक्न तत्काल कार्य आवश्यक

30 June 2020

काठमाडौँ — संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (यूएनएफपीए) ले आज जारी गरेको विश्व जनसंख्या स्थिति २०२० प्रतिवेदन अनुसार प्रत्येक वर्ष लाखौ किशोरीहरु आफ्नो परिवार, साथी एवं समुदायको पूर्ण जानकारी र सहमतिमा आफूलाई शारीरिक र भावनात्मक हानी पुर्‍याउने अभ्यासहरुको शिकार बन्न बाध्य हुने गरेका छन् ।

यूएनएफपीएको प्रतिवेदन अनुसार संसार भरिका कम्तीमा १९ हानिकारक अभ्यासहरु मध्ये स्तनाकार मिलाउनेदेखि कुमारीत्व परीक्षणसम्मका अभ्यासहरुलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनका रुपमा लिइन्छ । यी अभ्यासहरु मध्ये मूलतः बालविवाह, छोरीभन्दा छोराको चाहना बढी र महिला जनाङ्ग विच्छेदलाई यस प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । 

यूएनएफपीएका कार्यकारी निर्देशक डा. नतालिया कानेम भन्नुहुन्छ, “किशोरीहरू विरूद्धको हानिकारक अभ्यासले गम्भीर प्रकृतिको मानसिक आघात निम्त्याउँछ, जसले उनीहरूको पूर्ण प्रगतिको संभाव्यताको अधिकार हरण गर्दछ ।”

बालविवाहको सबैभन्दा उच्च दर रहेको एसियाली देशहरु मध्ये नेपाल पनि रहेको छ । नेपालमा किशोर–किशोरी दुवैका लागि विवाहको कानुनी उमेर २० वर्ष भएपनि ४० प्रतिशत किशोरीहरुको विवाह १८ वर्षभित्र विवाह हुने गरेको छ । किशोरीहरुको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पु¥याउदै उनीहरुमा लगानी, विवाह गर्ने उमेर बढाउने र छिटो बच्चा नजन्माउने सुनिश्चित गर्नु आजको आवश्यकता हो ।  

साथै, छोरीलाई भन्दा छोरालाई बढि प्राथमिकता दिने संस्कारले लैङ्गिक भेदभावलाई वढावा दिएको र छोराको छनौट बढी भई नवजात शिशु जन्ममा लिङ्ग अनुपात असन्तुलन बढेको छ । नेपालमा सन् २००५ मा १०० नवजात महिला शिशु जन्म मध्ये १०३ नवजात पुरुष शिशु रहेकामा सन् २०१५ मा बढेर १०० नवजात महिला शिशु जन्म मध्ये ११० नवजात पुरुष शिशुको जन्म पुगेको थियो । यो तथ्याङकले विद्यमान लैङ्गिक असमानताका कारण छोरीको अवमुल्यन भईरहेको, प्रजनन दर घटिरहेको तथा छोरीलाई भन्दा छोराको चाहाना बढेको हुनाले गर्भपतन गर्ने अभ्यास बृद्धि भैरहेको कुरा प्रतिविम्बित गरेको छ । 

नेपालले बाल अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूलाई अनुमोदन गरेकोे छ । परिवारका सदस्यहरू, धार्मिक समुदायहरू, स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरू, व्यावसायिक उद्यमहरू वा राज्य संस्था कुनै पनि निकायद्वारा किशोरीमाथिको हानिकारक अभ्यासहरुको अन्त्य हुन आवश्यक छ । नेपालमा प्रगतिशील कानूनहरू छन् तर कानूनहरू मात्र पर्याप्त छैनन् ।

दशकाँैको अनुभव र अनुसन्धानले जनस्तरको संलग्नताबाट परिवर्तन ल्याउन सहज हुने यूएनएफपीएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । डा कनेमले भन्नुहुन्छ, “समस्याको मुल कारणहरु विशेष गरी लैङ्गिकतामा आधारित भेदभाव जन्य मान्यताहरु सम्बोधन गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । किशोरीहरु विरुद्धका यस्ता अभ्यासहरु अन्त्य गर्न समुदायमा जारी रहेका प्रयासलाई हामीले थप उर्जा दिन सकेमा सम्पूर्ण समुदायलाई फाइदा हुने कुरा निश्चित छ ।” 

प्रतिवेदनले थप जोड दिन्छ, “प्रत्येक महिलालाई समान अवसरको प्रत्याभूति गर्नको लागि किशोरीहरुलाई सहयोग पुर्‍याउने अर्थव्यवस्था र कानूनी प्रणालीहरूको पुनर्गठन हुनुपर्दछ । 
उदाहरणका लागि पैतृक सम्पत्तिमा समान हक सम्बन्धी कानुनहरू परिवर्तन गर्दा परिवारमा छोरीलाई भन्दा छोरालाई प्रोत्सहन गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुन सक्छ ।” 

१० वर्ष भित्र बालविवाहलाई अन्त्य गर्न किशोरीहरूलाई विद्यालयमा लामो समय राख्ने र जीवनोपयोगी सिपहरु सिकाउने पहलहरुबाट सम्भव छ । साथै किशोरहरुलाई सामाजिक परिवर्तनहरुमा सहभागी गराउने गर्नुपर्दछ ।

विश्वव्यापी रूपमा केही हानिकारक प्रचलनहरूको अन्त्य गर्ने क्रममा प्रगति भइरहेको अवस्थामा कोभिड–१९ महामारीले प्रगतिलाई उल्टो दिशामा धकेल्ने संकेत दिएको छ  । सेवा तथा कार्यक्रमहरू छ महिनासम्म यथास्थितिमा रहेको अवस्थामा सन् २०३० सम्म विश्वभरि थप १३ मिलियन किशोरीहरू विवाह गर्न बाध्य हुने हालसालै यूएनएफपीएले गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

डा कनेम भन्नुहुन्छ, “हाल अझै धेरै किशोरीहरु जोखिममा भएकाले महामारीले हाम्रो कामलाई थप जटिल र अझै जरुरी बनाएको छ । सम्पूर्ण किशोरीहरूको अधिकार, छनौट र शरीर पूर्णरूपमा उनीहरुको आफ्नै नहुन्जेल हामी रोकिने छैनौं ।” 

पूरा प्रतिवेदन यहाँ हेर्नुहोस् : http://unfpa.org/AgainstMyWill