२८ असोज २०७७ 

प्रेस विज्ञप्ति

 
काठमाडौँ : महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय निकायसँगको समन्वयमा नेपालका लागि यूरोपियन यूनियन प्रतिनिधिमण्डल र संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसङ्ख्या कोष (यूएनएफपिए) ले प्रदेश नं दुई र कर्णाली प्रदेशमा लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको परियोजना आजबाट शुभारम्भ गरेका छन् । 

कोभिड–१९ को संकटका कारण महिला तथा किशोरीहरु लैङ्गिक हिंसाको बढ्दो जोखिममा निरन्तर रहेको परिस्थितीमा परियोजनाले ७ वटा नगरपालिकामा लैङ्गिक हिंसा पीडितलाई महत्वपूर्ण सेवाहरुको प्रावधानको सुनिश्चितता गर्नेछ । परियोजनाले तत्काल प्रतिकार्य सेवाहरु मध्येका एकद्धार संकट व्यवस्थापन केन्द्र, मनोसामाजिक सेवा र आवासको पहुँचमा सहयोग गर्नेछ । सर्वसाधारण एवं नागरिक समाजसँग हातेमालो गर्दै परियोजनाले कोभिड–१९ महामारीले निम्त्याएका चुनौति र पहिल्यै देखा परेका खाडललाई सम्बोधन गर्दै लैङ्गिक हिंसा रोकथाम र प्रतिकार्य प्रयासहरुलाई सुदृढिकरण र वढावा गर्नेछ ।

“नेपाल सरकारको सुखी नेपाली सम्बृद्ध नेपाल लक्ष्यलाई साकार पार्ने प्रयासमा लैङ्गिक हिंसा एउटा मुख्य बाधकको रुपमा रहिआएको तथ्य सबैमा सर्बविदितै छ । हाल कोभिड–१९ संक्रमणको असरसंगै लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरु नेपालमा मात्र होइन, विश्वभर नै बढिरहेका तथ्यांकहरु सार्वजनिक भैरहेका छन् । लैङ्गिक हिंसाको अवस्थालाई अन्त्य गर्न एवं घटनाहरुलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सम्बद्ध सबै पक्षबाट थप तथा सहकार्यात्मक प्रयास आजको आवश्यकता हो,” कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय  मन्त्री माननीय दल रावलले भन्नु भयो । “यसै सन्दर्भमा यूरोपियन यूनियनले नेपालका प्रदेश नं २ तथा कर्णाली प्रदेशमा दुई वर्षे परियोजना सञ्चालन गर्नका लागि यूएनएफपिएलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको सुन्न पाउदाँ मलाई खुसी लागेको छ । यस परियोजनाले एकद्धार संकट व्यवस्थापन केन्द्रको प्रभावकारितालाई बढाउने छ जसबाट यी दुई प्रदेशमा हुने लैङ्गिक हिंसाको अन्त्यका लागि तथा घटनाहरुलाई सम्बोधन गर्नका लागि प्रदान गरिने सेवाहरु थप प्रभावकारी हुने छन् । म कर्णाली प्रदेश सरकारको तर्फबाट यस परियोजनाको सफलताको कामना गर्दछु ।” 

“विभिन्न हानिकारक अभ्यासहरु र लैङ्गिक हिंसा समुदायमा जल्दो बल्दो समस्याका रुपमा रहेको छ । तथ्याङ्कले कोभिड–१९ महामारीमा प्रदेश २ मा सबैभन्दा बढी बाहिर आएका लैङ्गिक हिंसाका घटना देखाएको छ,” प्रदेश २ सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सामाजिक विकास विभाग प्रमुख देवकुमारी खत्रीले भन्नु भयो । “महिला तथा किशोरी विरुद्धको हिंसालाई सम्वोधन गर्न समग्र र एकीकृत अवधारणा आवश्यक छ । यसैले प्रदेश सरकार लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि वाह्य विकास साझेदारसँग काम गर्न चाहन्छ ।”

राष्ट्रिय तथ्याङ्कले देशमा लैङ्गिक हिंसाको गम्भीर अवस्था चित्रण गर्दछ । १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहको प्रत्येक ५ जना महिला मध्ये १ जनाले १५ वर्षको उमेरदेखि शारीरिक हिंसा भोगेको पाइएको छ भने ४ जना विवाहित महिला मध्ये कम्तीमा १ जनाले श्रीमान्बाट शारीरिक, यौनिक वा भावनात्मक हिंसा भोग्ने गरेका छन् । उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने जस्तो हानिकारक प्रचलनहरुले महिलालाई अप्रत्याशीत रुपमा असर गर्ने गरेको छ । महिला र पुरुष दुवैलाई विवाह गर्ने कानुनी उमेर २० वर्ष भएपनि सन् २०१६ मा देशभर १८ वर्ष उमेर अगाबै विवाह गर्ने ११ प्रतिशत पुरुषको तुलनामा ४० प्रतिशत महिलाहरु रहेका थिए । महामारी बढिरहेको अवस्थामा तथ्याङ्कले देशैभरि लैङ्गिक हिंसा बढिरहेको संकेत गरेको छ । कर्णाली र प्रदेश २ मा कोभिड–१९ संक्रमण दर र लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरु दुवै उच्च छन् । दुबै प्रदेशमा लैङ्गिक हिंसा प्रतिकार्य सेवाको उपलब्धता सम्बन्धमा गरिएको द्रुत लेखाजोखाले गम्भीर अपुगताको संकेत गरेको छ । 

“महिला र किशोरीको संरक्षण यूरोपियन यूनियनको प्राथमिकता हो र आपत्कालिन परिस्थितिमा यो जीवन वा मरणको कुरा हुनसक्छ,” नेपालका लागि यूरोपियन यूनियनका प्रतिनिधिमण्डलका राजदुत श्री नोना डेप्रेजले भन्नु भयो । “यस महामारीले महिला र किशोरीले भोग्ने गरेको जोखिमलाई थप उजागर गरेको छ । विषेशगरी, पहिले नै बहिष्कृत भएकाहरु थप सिमान्तकृत् र अधिक जोखिममा पर्ने गरेका छन् । उनीहरुको आवश्यकतालाई सम्वोधन गर्नु पहिले भन्दा अझै जरुरी भएको छ ।” 

यूरोपियन यूनियनबाट ७००,००० युरो आर्थिक सहयोग गरिएको यो परियोजना यस्तो समयमा शुभारम्भ भएको छ जतिबेला सामाजिक क्षेत्रलाई उत्थानशील बनाउनुका साथै महिला तथा किशोरीलाई विभिन्न प्रकारका हिंसाबाट संरक्षण र हिंसा पीडितलाई न्याय दिलाउनु पर्ने टड्कारो आवश्यकता सबैको ध्यानमा आएको छ । 
++++++

थप जानकारीका लागि :
अमर मैनाली 
प्रेस तथा सूचना अधिकृत
नेपालका लागि यूरोपियन यूनियन प्रतिनिधिमण्डल 
Ambar.MAINALI@eeas.europa.eu, +977 9802012019