नेपालको संविधानद्धारा प्रदत्त महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको  सम्मान ,संरक्षण र परिपूर्ति गर्नको लागि मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई सुरक्षित, गणस्तरीय, सर्वसुलभ र पहुँच योग्य बनाउने सम्बन्धमा  आवश्यक व्यवस्थ गर्न वाञ्छनीय भएकोले सङ्घीय संसदले यो  ऐन बनाएको हो  ।

UNFPA is active in Nepal since 1971, providing support to health secor, enhancing national responses to gender-based violence and implelemting the population and housing census.Today, programmes support the subnational capacity for planning and managing population, gender and reproductive health programmes, and strategies in districts that have made slow progress in achieving the goals of the International Conference on Population and Development (ICPD).

The annual report provides information on the key results  achieved in 2018.