नेपालको संविधानद्धारा प्रदत्त महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको  सम्मान ,संरक्षण र परिपूर्ति गर्नको लागि मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई सुरक्षित, गणस्तरीय, सर्वसुलभ र पहुँच योग्य बनाउने सम्बन्धमा  आवश्यक व्यवस्थ गर्न वाञ्छनीय भएकोले सङ्घीय संसदले यो  ऐन बनाएको हो  ।