नेपालमा जन्मदाको लिङ्ग अनुपात असन्तुलन देखिएको छ । यस अवस्थाको तीन मुख्य कारक — घट्दो प्रजननदर, लिङ्ग पहिचान प्रविधिमा सहज पहुँच र छोरीलाई भन्दा छोरालाई बढी प्राथमिकता दिने कुसंस्कार — हुन् ।
अध्ययनले जन्मदाको लिङ्ग अनुपात असन्तुलन मुख्यरुपमा १२ वटा जिल्लामा स्पष्ट देखाएको छ । त्यहाँ महिलालाई छोरा नै जन्माउन पर्दछ भनेर उच्च दवाब छ, जसले उनीहरुको स्वास्थ्य र छनौटको अधिकारलाई असर गर्दछ र हिंसा समेत निम्त्याउन सक्दछ ।
विभेदपूर्ण लिङ्ग छनोट लैङ्गिक असमानता हो । यो कुसंस्कार महिला तथा किशोरीलाई अवमूल्यन गर्ने परम्परा, संस्कृति, धर्म, सामाजिक र आर्थिक हिसाबले गहिरो रुपमा जरा गाडेको छ । किशोरीलाई अवमूल्यन गर्ने पैत्रिक सम्पत्ति र दाइजो प्रथा जस्तो परम्परासँग जोडिएको छ । यसकारण विभेदपूर्ण लिङ्ग छनोटलाई सम्बोधन गर्न बहुआयामिक अवधारणा र कार्यक्रम आवश्यक छ ।
नेपालको संविधान, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐनलगायत महिला अधिकार सुरक्षित गर्ने कानूनी रुपरेखा छन् । लैङ्गिक समानता सुनिश्चित गर्ने संबैधानिक र कानूनी जिम्मेवारीको बाबजुत पनि नेपाली महिलाले भेदभावको सामना गर्नुपरेको जनाइएको छ । कानून एक्लैले यो बहुआयामिक सवाललाई सम्वोधन गर्न सकिदैन र सामाजिक तथा आर्थिक रुपमा छोरी र छोराको समान महत्व नहुञ्जेल यसलाई सम्बोधन गर्न सकिदैन भनेर हामीले बृहत रुपमा बुझ्नु आवश्यक छ ।
लिङ्ग पहिचान गर्ने प्रविधिहरुको उपलव्धतालाई लिङ्ग छनौट गर्ने माध्यमको रुपमा लिइएको छ यद्यपि महिला र किशोरीप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोणमा सामाजिक परिवर्तनको ठूलो भूमिका रहने हुन्छ । प्रविधिलाई नियन्त्रण गर्ने तथा गर्भपतन विरुद्धको कानून कडा बनाउने कार्यले महिलामा थप यातना बढाउन सहयोग गर्नेछ जहाँ उनीहरु असुरक्षित र गोप्य गर्भपतन गर्न तर्फ लाग्ने, स्वास्थ्य र जीवनलाई खतरामा पार्ने र हिंसा समेत निम्तन सक्छ ।
विभेदपूर्ण लिङ्ग छनौट सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति हुनुमा नेपाललाई गर्व छ । यो रणनीति बहुसरोकारवालासँगको परामर्श मार्फत विकास गरिएको थियो । दिगो विकास लक्ष्यले निर्धारण गरेको लक्ष्य र सम्वन्धित सूचकहरु (समावेशी र समतामुलक समाजको सुनिश्चितताका लागि तय गरिएको दिगो विकास लक्ष्य ३, ४ र ५) पुरा गर्ने प्रयत्न तर्फ यो रणनीति महत्वपूर्ण कदम हो ।
विभेदपूर्ण लिङ्ग छनौटलगायत महिला र किशोरीहरु विरुद्ध हुने सबै खाले भेदभावको अन्त्य गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्य मन्त्रालयहरुसँग काम गर्न प्रतिवद्ध छ । यस कार्य सचेतना अभिबृद्धि, अभियान, समुदाय परिचालनको माध्यमद्धारा गरिने छ । साथै, सकारात्मक नतिजा ल्याउनका लागि विद्यमान नीतिहरु कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक र राजनीतिक जीवनमा महिला तथा किशोरकिशोरीको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि उनीहरुको क्षमता अभिबृद्धिमा लगानी गर्ने कार्य पनि गरिनेछ ।
(मार्च १२ २०२१ मा आयोजित विभेदपूर्ण लिङ्ग छनोट सम्बन्धी मन्त्रीस्तरीय संवादमा स्वास्थ्य तथा जनङ्ख्या मन्त्री माननीय हृदयेश त्रिपाठी दिनुभएको मन्तव्यको आधारमा । सहभागि राष्ट्रहरु र संस्थाहरु : आर्मेनिया, अजरबैजान, बंगलादेश, चीन, जर्जिया, नेपाल, भारत, दक्षिण कोरिया, भियतनाम, नर्वे, युरोपियन युनियन र यूएनएफपिए)
