प्रेस विज्ञप्ति 

पुस २, २०७७

काठमाडौँ : स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाले शुक्रबार (पुस ३ गते) उच्च स्तरीय नीति संवाद आयोजना गर्न लागेको छ । यो संवाद नेपालका सीमान्तकृत र जोखिममा रहेका समुहलाई लक्षित गर्दै महिला तथा किशोरीको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार थप सुनिश्चित गर्नका लागि छलफलमा केन्द्रित हुनेछ ।

यही पुस १ गते आयोजना गरिएको प्रदेशस्तरीय संवादबाट प्राप्त जानकारी सहित यस संवादले नेपालमा महिला तथा किशोरीको प्रजनन अधिकार प्रयोग गर्ने क्षमतालाई असर गर्ने बाधाहरुमा छलफल गर्नेछ । यी संवाद जनसङ्ख्या तथा विकास सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन (आइसिपिडी) को लक्ष्य अनुसार यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई बृहत्तर दृष्टिकोण प्रस्ताव गर्ने २०१८ गट्म्याकर लानसेट आयोगको रिपोर्टमा आधारित हुनेछ ।    

सर्वसुलभ यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाका लागि जनशक्तिको अभाव र आपूर्ति व्यवस्थापनमाथि पनि नीति संवादमा छलफल हुनेछ । महिला तथा किशोरीलाई सेवा उपयोग गर्नबाट बन्चित गर्ने भेदभावपूर्ण लैङ्गिक मान्यताहरु, प्रणालीगत र सामाजिक सांस्कृतिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने महत्वपूर्ण कार्यहरु यस संवादमा पहिचान गरिनेछ । यसले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय विकास आकाङक्षातर्फ नेपालको प्रगतिलाई गति दिनेछ ।
नेपाल सरकार सबैको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार र छनौटको अनुभति गराउन प्रतिवद्ध छ । यो तथ्य नेपालले गत साल नैरोबि सम्मेलनमा जनसङ्ख्या र विकास सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन (आइसिपिडी) कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न जनाएको प्रतिबद्धता अनुसारको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०१८ र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिवद्धताबाट प्रमाणित भएको छ । यी प्रतिवद्धताका बावजुत अझै पनि नेपालको दूर्गम क्षेत्र र सीमान्तकृत समूहका धेरै महिलाले आफ्नो शरीर, जीवन र भविष्यमाथि छनौटको अभ्यास गर्न पाएका छैनन् । हरेक वर्ष लगभग १२ सय महिलाको मृत्यु गर्भवती क्रममा हुन्छ भने तीन जना ग्रामीण महिला मध्ये एकजनाले आफूले चाहेअनुसारको गर्भनिरोधको आधुनिक साधन र विधि प्रयोग गर्न पाएका छैनन । यो नेपालको दूर्गम भेगमा रहेका महिलामा अझ बढि रहेको पाइएको छ ।   

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशकले भन्नुभयो, “यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार सबैलाई सुनिश्चित गरिएको हुनुपर्छ । यसले महिला तथा किशोरीको भलार्ई मात्र नभई समाज र राष्ट्रलाई समेत रुपान्तरण गर्नमा मद्दत गर्नेछ र नेपालमा दीगो र समावेशी विकासलाई गति दिन आधार तयार गर्नेछ ।”

कोभिड–१९ को महामारीले उत्पन्न गरेको चुनौतीहरु बावजुत सेवाबाट बन्चित समूहसम्म पुग्नका लागि परिवार योजना कार्यक्रम विस्तार गर्ने प्रतिवद्धतालाई अवलम्बन गर्न र असल अभ्यासको पहिचान र बढवा दिन परिवार कल्याण महाशाखाले पुस ८ गते परिवार योजना सम्मेलन पनि आयोजना गर्दैछ । बेलायत सरकार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष (युएनएफपिए) र आड्रा नेपालले नीति संवाद र परिवार योजना सम्मेलन आयोजना गर्न सहयोग गरेका छन् । 

बेलायती दूतावासका विकास निर्देशक लिसा होनान्ले भन्नुभयो, “नेपालमा महिला र किशोरीकोे यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको संरक्षण तथा स्वायत्तता अभिवृद्धि गर्न बेलायत सरकार कटिबद्ध छ । हामी यी बैठकको परिणाम र कार्ययोजनाको लाभ पिछडिएका जनसंख्यासम्म पुगेको हेर्न चाहन्छौँ ।”

यौन र प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापि पहुँच हासिल गर्न अवरोध गर्ने र विद्यमान असमानतालाई अझ गहिरो बनाउन सक्ने कोभिड–१९ महामारी विरुद्ध नेपाल र विश्वले जुध्दै आएको समयमा यो संवाद आयोजना हुन लागेको छ । युएनएफपिएका नेपाल प्रतिनिधि लुब्ना बाकिले भन्नुभयो, “अर्थपूर्ण संवाद, बलियो नेतृत्व र दृढ प्रतिवद्धता मार्फत असमानता, भेदभाव र वहिष्करणलाई सम्बोधन गर्न हामीसँग अवसर छ । नेपालका सबै महिला तथा किशोरीको मौलिक अधिकार, हित र सम्मानको रक्षा गर्दै यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापि पहुँच सुनिश्चित गराउनका लागि काम गर्नुपर्ने आवश्यकता अहिले रहेको छ ।”

ंंंंंंंंं
थप जानकारीका लागि
कविता अर्याल
प्रमुख, परिवार योजना तथा प्रजनन स्वास्थ्य शाखा, परिवार कल्याण महाशाखा
९८५१२२७९९१, bitak006@gmail.com